पर्यायी जीवन (in Marathi)

By प्रकाश गोळे on June 14, 2018 in Perspectives

जागतिक जनमानसावर तंत्रज्ञानाचा पगडा बसण्यामागे युरोपमध्ये जे एक तत्त्वज्ञान १७व्य आणि १८व्या शतकात विकसित झाले ते प्रायः कारणीभूत आहे. त्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्यावर भर दिला गेला. विशेषतः प्रत्येकाला आपल्या आवडीनिवडीनुसार मागणी नोंदविण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे यावर भर दिला गेला. त्यामुळे जी उत्पादनपद्धती प्रत्यक्षात आली तीमध्ये उत्पादनवाढीवर आणि त्यापासून अधिकाधिक नफा कसा मिळेल यावर लक्ष केंद्रित झाले. याच वेळी कोळसा आणि लोखंड या खनिजांचे साठे सापडले आणि त्यापासूनच्या ऊर्जेवर चालणारी यंत्रे प्रचारात आली. इंग्लंडमध्ये याच सुमारास कुळांकडून शेती काढून घेऊन ती मोठ्या प्रमाणवर करण्याची प्रथा पडली. या बेकार झालेल्या कुळांना नवीन निघालेल्या कारखान्यात नोकरी मिळाली पण ती कमीत कमी वेतनावर. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कारखान्यांच्यामुळे जी शहरे मोठी झाली त्यावर काळ्याकुट्ट वातावरणाचे आवरण बसले. 

व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रत्यक्षात परिणाम म्हणजे संपत्तीचे केंद्रीकरण, कामगारांची अवनत स्थिती आणि बिघडलेले पर्यावरण असा झाला. याविरुद्ध मार्क्सने आवाज उठविला आणि कामगार हेच संपत्तीचे मालक झाले पाहिजेत हि गोष्ट हिरीरीने पुढे मांडली. मात्र प्रत्यक्षात त्याचाही परिणाम कम्युनिझमद्वारे सत्तेचे केंद्रीकरण होण्यातच झाला. कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी कम्युनिस्ट सत्ताधाऱ्यांनी देशातील साधनसंपत्तीची मालकी सरकारी केली. पण त्यातून निर्माण झाली हुकूमशाही. भांडवलशाहीला (Capitalism) पायबंद बसला तरी कामगारांचे कल्याण साधले गेले नाही. व्यक्तीला मागणी नोंदविण्याचा जो अधिकार होता तो पूर्णतः दडपला गेला. राष्ट्राचे बाळ वाढविणे म्हणजे अधिकाधिक विनाशकारी शस्त्रांची निर्मिती करून सरकारी सत्ता वाढविण्याचे प्रयोग केले गेले. यातून मार्ग काढण्याचा, एक प्रकारे मध्यममार्ग आचरणात आणण्याचा प्रयोग भारताने केला. महात्मा गांधींसारखे महान व्यक्तित्व तंत्रज्ञानाच्या विरोधात असल्याने प्राथमिक तंत्रज्ञान, खेड्यातील जीवन सुधारण्यावर भर, जनतेच्या प्राथमिक गरज भागविण्याकर भर दिला गेला आणि पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरी त्याचे सुपरिणाम दिसूनही आले. पण त्यानंतर मात्र भारतीय वैशिष्ट्यांचे हे भान सुटले आणि कॅपिटॅलिझम, कम्युनिझम (सोशॅलिझम) यांचा बोलबाला पुन्हा सुरु झाला. भांडवलशाहीला मर्यादित क्षेत्रे खुली ठेवून सरकारीरीत्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रचंड गुंतवणूक केली गेली. त्यामुळे राष्ट्राच्या तिजोरीतील परकीय चलन गंगाजळी रीती होऊन (Sterling balance ) सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. मात्र किंमतीवर सरकारी नियंत्रण असल्याने खाजगी उद्योगांचे स्वातंत्र्य मर्यादित राहिले आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळाला. इंदिरा गांधी सत्तेवर असतो ही स्थिती टिकली. त्यानंतर मात्र उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले, सरकारी नियंत्रणे शिथिल झाली, पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे कायदे निष्प्रभ होऊ लागले आणि १९९० नंतर उदारीकरणातून पाश्चात्य विचारसरणी आणि तंत्रज्ञानाचे प्रभूत्व आपण पूर्णपणे स्वीकारले. याचे दृश्य परिणाम म्हणजे सतत वाढती महागाई आणि श्रीमंत व गरीब यांच्यातील रूंदावणारी दरी. एक सक्षम मध्यमवर्ग निर्माण झाला खरा - तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व असणारा - पण तळागाळातील लोकांची संख्या वाढतच गेली. 

वरील विवेचनाफरून एक लक्षात येईल कि कॅपिटॅलिझम, कम्युनिझमसारखी पाश्चात्य तत्त्वज्ञाने मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन आणि संपत्तीची निर्मिती यांवर भर देतात. संपत्तीचे योग्य वितरण करण्याचे तंत्र त्यामध्ये बसविलेले आढळत नाही. याउलट मी. गांधींचे तत्त्वज्ञान संपत्तीच्या वितरणावर आणि त्याद्वारे साधणाऱ्या सामाजिक उन्नतीवर भर देणारे असले तरी ते ज्या पद्धतीने समाजात पसरविले गेले, ती पद्धत नवीन उदयास आलेल्या माध्यम वर्गास, सुशिक्षितांना आणि त्यांच्याच विचारांचा पगडा असलेल्या राजकारण्यांच्या पचनी पडली नाही. परिणामी ते पुन्हा पाश्चात्त्य तंत्रज्ञानाकडेच आकर्षित झाले आणि कम्युनिस्ट सत्ता कोलमडल्याने आता तंत्रज्ञानाधिष्ठित पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाचाच बोलबाला आपल्या देशात पुन्हा सुरु झाला. 

यावर तोडगा काही आशियायी राष्ट्रांनी शोधून काढला आहे, उदा. सिंगापूर, मलेशिया, श्रीलंका, तैवान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स. त्यांना आज Asian Tigers संबोधिले जाते. सुधारणांची सुरुवात त्यांनी जमिनीच्या मालकीचे विकेंद्रीकरण कारब्यापासून केली (Land Reform). त्याचबरोबर त्यांनी सार्वत्रिक शिक्षणाकडेही लक्ष देऊन जनतेला सुशिक्षित बनविले. भारताने या गोष्टींवर अजूनही भर दिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

भारताने अनेक पंचवार्षिक योजना राबविल्या खऱ्या पण अनेक मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. भारत उष्ण कटिबंधातील देश आहे, म्हणजे नेमके काय, याचे थेट उत्तर आपल्या शिक्षणात दिले जात नाही. अलिकडच्या संशोधनातून दिसते की जगाच्या भूमीपैकी २ टक्के भूमी भारताने व्यापली आहे, पण भारतात जागतिक जैवविविधतेपैकी (Biodiversity) ८ टक्के विविधता उपलब्ध आहे. भारत हा जैववैविध्य असलेला देश आहे. आणि या विविधतेने माणसाला जगण्यासाठी अनेक पर्याय दिले आहेत. या पर्यायांचे ज्ञान आदिवासी (Tribal) जमातींना जेवढे असते, तेवढे सुशिक्षितांना नसते. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला की विविधता लोप पावून एकसारखेपणा येतो. पर्याय नष्ट केल्याची जाणीव होते. अवर्षण झाले, नैसर्गिक आपत्ती आल्या की त्यांना तोंड देण्यास पंत्रज्ञान अपुरे पडते. 

निसर्गाचा सम्यक् (Holistic) विचारही आपल्या शिक्षित नाही. आपण सोयीसाठी निसर्गाचे विभाग केले आहेत : उदा. भूशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, प्राणिशास्त्र, पक्षीशास्त्र वगैरे. भौतिकी (Physics), रसायनशास्त्र, गणित, संख्याशास्त्र तसेच भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, वंशशास्त्र, वैद्यक यांच्याशी सांगड घातली जात नाही. परिणामी विद्यार्थास निसर्गाचे एवढेच नव्हे तर मानवी जीवनाचेही सम्यक् आकलन होत नाही. शिक्षण हे निरनिराळ्या शास्त्रांच्या परस्परसंबंधांवर आधिरीत हवे. तंत्रज्ञान हे सर्वांस पूरक ठरणारे एक अवजार आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. 

आज या परिस्थितीत सुधारणा होणे जरूर असेल तर शिक्षण सर्वांसाठी आणि सम्यक् दृष्टीवर आधारलेले हवे; व्यवसाय, नोकऱ्या, संशोधन हे मुख्यतः जैवविविधतेचे, निसर्गाचे संरक्षण, संवर्धन यांतून प्राप्त झाल्या पाहिजेत; आणि तंत्रज्ञानाचा वापर एक अवजार (Tool) म्हणून झाला पाहिजे. 

आजच्या परिस्थितीला पर्यायी व्यवस्था सुचवायचे झाली तर तिचा पाय व्यक्ती आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हाच असेल. मात्र व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे अनिर्बंध आवडनिवड नव्हे. व्यक्ती जी निवड करील त्यावर समाजाचा अंकुश हवा. असा अंकुश राजकीय सत्तेने लावला तर हुकूमशाही निर्माण होते, हे इतिहास सांगतो. हा अंकुश विवेकावर आधारित हवा आणि हा विवेक स्वयंसेवी संघटनांकडून प्रतीत झाला पाहिजे. याचाच अर्थ असा की समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आवडीच्या स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्यत्व स्वीकारले पाहिजे. या संस्थांनी आपल्या सदस्यांसाठी एक आचारसंहिता तयार करायला हवी की जिच्याद्वारे सभासदांच्या आवडीनिवडीला विधायक वळण लागेल. समाजविघातक विचारसरणी, आचार आणि आवडनिवड यांना थारा मिळणार नाही. राजकीय सत्तेचे हे काम राहील की अशा संघटनांद्वारे समाजविघातक विचार, आचार आणि आवडनिवड प्रसृत केली जात नाही हे पाहणे. 

या स्वयंसेवी संस्था व्यवसायावर आधारित असतील, विशिष्ट विषयातील संशोधन आणि चर्चा यांवर आधारित असतील, व्यापार आणि देवघेव यांवर आधारित असतील, कलाकौशल्ये यांवर आधारित असतील, विशिष्ट विधायक मतांचा प्रचार करणाऱ्या असतील, धर्म व पंथ यांवरही आधारित असतील. मात्र त्या विधायक कार्य करीत आहे, टोकाचे विचार प्रसृत करीत नाहीत, हे पाहणे सरकारचे कर्त्यव्य असेल. त्यांच्याकडून मुख्य अपेक्षा अशी कि त्या जी आचारसंहिता स्वीकारलेलं त्यातून सद्सद्विवेकबुद्धीवर आधारित उपभोग व उपभोग्य वस्तू यांचा उत्पादनास चालना मिळेल. 

व्यक्तीला ज्याच्या त्याच्या उत्पन्नानुसार आवडीनिवडीचे स्वातंत्र्य असेल पण अशी आवडनिवड विधायक असेल, समाजविघातक नसेल, हे या संस्था पाहतील. त्याचप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या बुद्धिमत्तेनुसार, कौशल्यानुसार, शिक्षणानुसार संपत्ती मिळविण्यास, खाजगी मालमत्ता जमविण्यास व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल पण ती अवैध मार्गाने जमविली जाणार नाही, हे या स्वयंसेवी संस्था पाहतील. तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर एखाद्या व्यक्तीचा हक्क असेल, तर तिचा विनियोग करण्याचे तिचे स्वातंत्र्य स्वयंसेवी संस्थांच्या आचारसंहितेनुसार ठरेल किंवा मर्यादित होईल. 

आर्थिक व्यवहाराचा पाया मुख्यतः जैवभार, जैवविविधता आणि जैविक ज्ञान असा असेल. तंत्रज्ञान नव्हे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग मुख्यतः नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा दर्जा सुधारणे-वाढविणे, निसर्गाकडून ज्या सुविधा सर्वांना फुकट मिळतात, उदा. ऑक्सिजनयुक्त वातावरण, कीटकांद्वारे बीजवहन, गोडे पाणी, सुपीक जमीन, वने, गवताळ प्रदेश असे नैसर्गिक अधिवास, किनाऱ्याला लागून असलेला समुद्राचा भाग व खाड्या वगैरे. या सुविधांचा दर्जा राखणे-सुधारणे (प्रदूषणापासून त्यांना वाचविणे) असा असेल. यामुळे समाजात संपत्तीचे वाटप समप्रमाणात होण्यास मदत होईल आणि आज जे महत्त्व निव्वळ पैशाला आले आहे, ते नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि नैसर्गिक सुविधा यांना येईल. 

समाजातील व्यवसाय, उद्योग, नोकऱ्या या मुखतः निसर्ग, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा दर्जा व जैवभार, नैसर्गिक सुविधा यांची राखण, दर्जा वाढविणे व त्यांचा चिरंजीवी उपभोग घेणे, यांवर आधारित असतील. कोळसा व तेल यांसारखी ऊर्जेची साधने या सर्वांची देखभाल, तंदुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवन यांसाठी मुख्यतः वापरली जातील. 

निसर्गाच्या पुनरुज्जीवनातून अनेक व्यवसाय व नोकऱ्या तयार होऊ शकतील यात शंका नाही. पुनरुज्जीवनामुळे राष्ट्रीय संपत्तीत सतत भर पडेल आणि महागाईचा भस्मासुर नाहीसा होऊन समाजकल्याण साधले जाईल. 

याचा अर्थ कारखानदारी अजिबात नको असा नाही. पण ती लहान प्रमाणावर, विकेंद्रित स्वरूपाची आणि सर्वसामान्यांच्या गरज पुरविणारी हवी. नवनवीन आलिशान मोटारी बाजारात आणणारी नको. त्याचबरोबर जमिनीची मालकी वैयक्तिक पण त्यात कोणती पिके घ्यायची, त्यासाठी पाणी, खाते, अवजारे यांचे वाटप कसे करायचे हे गावपातळीवर, ग्रामसभेत विचारविनिमय होऊन ठरले पाहिजे. 

शेती उत्पादनात प्राधान्य असावे स्थानिक जनतेच्या गरजा पुरविण्याला. त्यानंतर जी जमीन व इतर साधनसंपत्ती (Resources) शिल्लक राहतील त्यांचा उपयोग बाजारपेठ आणि निर्यात यांच्या गरजा  भागविण्यासाठी व्हावा. तसेच खनिज तेल, कोळसा यांचा वापर समाजाच्या गरजा पुरविण्यासाठी प्रायः झाला पाहिजे. उदा. वीज व पाणी पुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, प्राथमिक आणि माधयमिक शिक्षण की जे निसर्ग, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि नैसर्गिक सुविधा यांवर शास्त्राधारित ज्ञान व त्यांचा योग्य वापर कसा करायचा हे धडे विद्यार्थ्यांना देईल. 

कोळसा आणि तेल यांचा वापर अनिर्बंध वैयक्तिक आवडनिवड, केंद्रीभूत तंत्रज्ञान आणि निव्वळ पाश्चात्त्यांचे अनुकरण, असा होता कामा नये. म्हणजेच भौतिक शास्त्रांच्या नियमांमुळे ज्या मर्यादा येतात, त्यातून पुष्कळशी सुटका होईल आणि उत्पादनापेक्षा कचरा माल जास्त तयार होणार नाही. 

राजकीय सत्ता लोकशाही तत्त्वावर असणे योग्यच आहे. सरकारची कर्तव्ये मुख्यतः कोणती, हे वेळोवेळी सांगितलेच आहे. वैयक्तिक मालकीचा उपयोग साधनसंपत्तीचा साठा करून तो दाबून ठेवणे, त्याच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर थोड्या लोकांची किंवा छोट्या समूहाची मक्तेदारी असणे, यांचा बंदोबस्तही सरकारला करावा लागेल. 

बचत आणि संपत्तीची निर्मिती प्रायः वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, कौशल्य आणि उद्यमशीलता यांवर अवलंबून असेल आणि भांडवली गुंतवणूक मुख्यतः स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे मार्गदर्शन यांवर ठरेल. तसेच साधनसंपत्तीच्या वैयक्तिक मालकीतून योग्य ते भाडे आकारून व्यक्तीला उत्पन्न मिळविता येईल. मात्र यांमधल्या सट्टेबाजी आणि अवाच्यासव्वा भाडे आकारणी होत नाही ना, हे सरकारला पहावे लागेल. सरकारी धोरण आखताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबतचा सखोल, शास्त्रीय ज्ञानांचा आधार आवश्यक मानला जावा. तसेच लोकसंख्यावाढीवरही नियंत्रण सरकारचे असणे आवश्यक आहे. 

अर्थव्यवस्थेचा गाभा निसर्ग आणि निसर्गसंपत्तीचा योग्य वापर व तिचे पुरुज्जीवन असा हवा. निसर्गाची विभागणी करून (उदा. शेती व वने) त्यांपैकी काहींना प्राधान्य आणि इतरांकडे दुर्लक्ष ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. सेंद्रिय शेती, ऊर्जेसाठी हायड्रोजनसारख्या नवीन स्रोतांचा  उपयोग यांवर संशोधन केंद्रित केले पाहिजे. सूर्यऊर्जेचा उपयोग पाणी तापविणे, घरे उबदार किंवा थंड राखणे, कपडे वाळविणे असा होईल तरच पुन्हा भौतिक नियमांपासून तिची सुटका होईल. पवनऊर्जेचा उपयोग असाच विधायकरीत्या होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी प्रचंड आकाराच्या पवनचक्क्या उभारून केंद्रीभूत ऊर्जा निर्माण करणे टाळले पाहिजे कारण अशा सर्व गोष्टी कोळसा व खनिज तेल यांच्या वापराविना शक्य होत नाहीत. पाश्चात्त्य देशांमध्ये अनेक लहानसहान जनसमूहांनी अशी साधी, कमी गुंतागुंतीची पण अर्थपूर्ण आणि समाधान देणारी जीवनशैली आचरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेपासून फारकत घेऊन स्वतःचे चलन (Currency) ही वापरात आणले आहे. एकमेकांना सेवा-सुविधा पुरविण्यावर त्यांची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे. 

आज पर्यायी अर्थव्यवस्थेचा सर्वानाच विचार करावा लागत आहे कारण कोळसा व तेल यांचे साठे केव्हा ना केव्हा संपणार आहेत. निसर्गसमृद्ध भारताला अनेक प्रकारची साधनसंपत्ती आणि ती वापरण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. गरिबी पैशावर ठरत नाही तर असे अनेक पर्याय नष्ट झाले तर बहुसंख्यांना जीवनच अशक्य होते आणि ते गरिबीच्या खाईत लोटले जातात. हे पर्याय जोपासले म्हणजेच निसर्ग समृद्ध केला तर चंगळवाद, गरिबी आणि कमालीची सामाजिक विषमता यांपासून आपली सुटका होईल. 



Story Tags: natural resources, self-sufficiency, sustainability, sustainable, sustainable consumerism, sustainable ecology, sustainable technology, water security, food security, farming practices, food production, learning, land ownership, forest, alternative approach, alternative development, alternative education, alternative learning, environmental issues, ecological sustainability, ecology, Ecological Democracy

Comments

There are no comments yet on this Story.

Add New Comment

Fields marked as * are mandatory.
required (not published)
optional
Explore Stories
marginalised secure livelihoods conservation environmental impact learning womens rights conservation of nature tribal human rights biodiversity energy rural economy governance millets agrobiodiversity sustainable consumerism education environmental issues rural seed diversity activist ecological empowerment Water management sustainability sustainable prosperity biological diversity Nutritional Security technology farmer community-based forest food livelihoods movement organic agriculture organic seeds collectivism adivasi traditional agricultural techniques eco-friendly values peace economic security alternative development farmers Food Sovereignty community supported agriculture organic infrastructure indigenous decentralisation forest wildlife farming practices agricultural biodiversity environmental activism organic farming women empowerment farming social issues urban issues food sustainable ecology commons collective power nature seed savers environment community youth women seed saving movement natural resources nutrition equity localisation Traditional Knowledge Agroecology waste food security solar traditional farms Tribals water security food production gender innovation alternative education well-being water alternative learning agriculture ecology self-sufficiency security health participative alternative designs waste management women peasants forest regeneration culture sustainable eco-tourism ecological sustainability art solar power alternative approach community conservation
Stories by Location
Google Map
Events